धनकुटा / आन्तरिम संविधानमा महिला अधिकारका बिषयमा १ सय ३८ वटा विभेदकारी प्रावधान छन् । यसलाई नहटाए महिलाविरुद्ध भेदभाव कायम रहनेछ । 'अधिवक्ता हिमा बस्नेतले राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट बनेको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न ल्याइएको अन्तरिम संविधान २०६३ मा राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनु पर्ने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् ।

उनले भनिन् -राजनैतिक दलहरुमा महिलाहरु निर्णयक तहमा नभएकाले अधिकारहरु कार्यन्वयन गराउन समस्या भएको छ । निर्णायक तहमा महिलालाई राख्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएमात्र महिलाहरुका अधिकार कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । महिलालाई निर्णायक तहमा नल्याएसम्म जति कराए पनि महिलाहरुको समस्या जस्ताकोतस्तै रहन्छ ।'

युग एक्काईशौं शताब्दिमा प्रवेश गरिसकेको छ । नयाँ संविधान बन्ने तयारीमा छ । मुलुक गणतन्त्रमयी भईसकेको छ तर महिला अधिकार भित्र मानव अधिकारले छुन नसकेको स्थिती छ । अझै पनि युगौंदेखी मानि आएको छाउपडी प्रथा जिवीतै छ ।

देवराज राई । तस्बिरः जगत अम्बु गुरूङ
 जन्मको आधारमा कर्मभूमि बनाउन हङकङ आएका नेपालीलाई पनि यस फुटबल मेलाले पागलसरी तुल्याएको छ । आठ घन्टादेखि १२ घण्टासम्मको कामकको व्यस्तता अनि त्यसपछि फुर्सदमा निक्लेको समयमा उनीहरु रेष्टुराँ, पब, बारहरुमा फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न पुगिरहेका छन् । यसै फुटबलको पागलपनले गर्दा उनीहरु एकाबिहानै रातै आँखा बोकेर काममा कुद्दै गरेका भेटिन थालेका छन् ।

धरानमा जन्मिएर अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरुको संस्था धरान-अमेरिका समाजले यहाँस्थित सरस्वती बाल आश्रमलाई आर्थिक सहयोग जुटाएको छ ।आलोपालो डटकमका सम्पादक एव ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकका सहसम्पादक देबेन्द्र कार्कीको संयोजनमा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष राजेश विद्रोहीले आश्रम साचालक समितिका अध्यक्ष तीर्थ राईलाई २० हजार एक सय रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।